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  Edited by : Pratik Sahu सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी यह देखेगी कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कितना बल इस्तेमाल किया और क्या वह जरूरत के मुताबिक था। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर और देश के दूसरे हिस्सों में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जांच के लिए हाई पावर इन्क्वॉयरी कमेटी (HPEC) बनाई है। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल किए जाने के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। यह मामला शैलेंद्र मणि त्रिपाठी और अन्य की याचिकाओं से जुड़ा है। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। आरोपों में पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की बात कही गई है। महिलाओं और बच्चों के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी के आरोप भी लगाए गए हैं। दूसरी ओर, सरकार और पुलिस की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे लोग भ...

  Edited by : Pratik Sahu अमित शाह लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित होगी। इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। अमित शाह ने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय तक पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होने से लोगों को कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लद्दाख के लोगों के लिए न्याय पाना होगा आसान? लद्दाख के लोगों के लिए हाई कोर्ट की बेंच बनने से न्याय पाना आसान हो जाएगा। खासकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को कानूनी काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे और मामलों...